ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 3 ਉਪ ਮੰਡਲ / ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਹਨ:
- ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
- ਜ਼ੀਰਾ
- ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਜਿਲ੍ਹੇਆਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ / ਤਹਿਸੀਲ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ, ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਅਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਹਿਸੀਲ ਉਪ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਲਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਉਪ-ਭਾਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (ਸਿਵਲ)
ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫਸਰ (ਸਿਵਲ) ਦੀਆਂ ਲੱਗਭੱਗ ਉਹੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ।
ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਟੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਤਾ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ,ਮਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜਰ ਰੱਖ ਸਕੇ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ-ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹਡ਼ੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪੂਰਵਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਅਤੇ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ।
ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਕ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਹੇਠਲੇ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਿਹਡ਼ੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 20(4) ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 23 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਗਜ਼ਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਸੈਕਸ਼ਨ 107/151, 109, 110, 133, 144 ਅਤੇ 145 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਧੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨਾ ਅਧੀਨ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ / ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮਿਲਦੀਆ ਜੁਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ ( ਸਿਵਾਏ ਉਨਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ , ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ / ਜੁਆਇੰਟ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋਡ਼ੇ ਸਮੇ ਤੋ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ । ਉਹ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਇੰਨਚਾਰਜ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਲੇਖੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ । ਅਲੱਗ- ਅਲੱਗ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਲੱਗ – ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੈਂਡ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਪੈਰਾ 242 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਲ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ । ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋ ਖਜਾਨਾ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ , ਉਦੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਖਜਾ਼ਨਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਨ । ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਝਗਡ਼ਾ ਰਹਿਤ ਇੰਤਕਾਲ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ , ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਡ਼ੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤੋ ਰਹਿਤ ਹੈ ।(ਕੰਪਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1954 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਐਕਟ , 1976 ) ਅਧੀਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੇਲਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ।