ਕੁਲੈੱਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਜਿਮੇਂਵਾਰੀਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ| ਉਹ ਮੁਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰੋਲ ਹਨ :–

1. ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
2. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ
3. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ

ਉਹ ਵਖ ਵਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ :–

1. ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
2. ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਜਨਰਲ)
3. ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਸ਼ਿਕਾਇਤ)
4. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ
5. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ
6. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫ਼ਸਰ
7. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਚ ਅਫ਼ਸਰ
8. ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ
9. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਲ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਕਾਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਗਾਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ । ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਜਿਵੇ ਸੋਕਾ, ਬੇਮੌਸਮ, ਮੀਂਹ, ਗਡ਼ੇ, ਹਡ਼੍ਹ ਅਤੇ ਅੱਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ ।

ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ,1954 ਤਹਿਤ ਮੈਰਿਜ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਲਾਈਸੰਸ ਅਥਾਰਟੀ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ, 1861 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼ 1934 ਦੇ ਰੂਲ 1.15 ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ :-

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ,ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜਿਹਡ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਆਮ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆ ਦਿੱਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ,ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੁਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ.ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਉਸ ਕੋਲ ਦਫਤਰਾਂ/ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਬ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਡਿਸਪੈਸਰੀਆਂ, ਬਲਾਕ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ, ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ- ਕਮ ਸਹਾਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਜਾ ਪਹਿਲਾਂ,ਸੇਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। :-

1. ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ, 1887 ਅਧੀਨ
2. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ,1887 ਅਧੀਨ
3. ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸਾਊ)ਐਕਟ,1954
4. ਪੰਜਾਬ ਪੈਕੇਜ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ (ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ) ਐਕਟ, 1976
5. ਅਰਬਨ ਲੈਂਡ (ਸੀਲਿੰਗ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1976

ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 1979 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆ ਹੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ :-

ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਐਕਟਾ ਅਧੀਨ:

1. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਰੈਵੀਨਿਊ ਐਕਟ,1887
2. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਆਫ ਟੀਨੈਂਟਸ (ਵੈਸਟਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰੀ ਰਾਈਟਸ) ਐਕਟ,1952
3. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੀਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1887
4. ਦੀ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1894
5. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰੈਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਮੋਰਟਗੇਜ਼ ਲੈਂਡ ਐਕਟ, 1938
6. ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ,1961
7. ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ, 1899

ਦੀ ਲੈਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1908 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ (ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ) ਐਕਟ,1969 ਅਧੀਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ,1973 ਅਧੀਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਦੀ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ ਅਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲਿਅਮ ਐਕਟ,1934 ਅਧੀਨ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰਖਿਆ ਸਕੀਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰ. 13/434/88-SW /9794 ਮਿਤੀ 27.9.1988 ਅਧੀਨ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ